नीतीश कुमार के योगदान को सम्मान कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल बना ‘नीतीश सेतु’





सैयद आसिफ़ इमाम काकवी

पटना : बिहार के विकास का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, तो गंगा नदी पर बने कच्ची दरगाह–बिदुपुर पुल का उल्लेख केवल एक निर्माण परियोजना के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक संकल्प, दूरदर्शिता, धैर्य और विकास के प्रति प्रतिबद्धता के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में किया जाएगा। गंगा की विशाल जलधारा पर खड़ा यह छह लेन का पुल महज लोहे, कंक्रीट और इंजीनियरिंग का ढांचा नहीं है, बल्कि यह उन उम्मीदों का प्रतीक है, जिन्हें बिहार की जनता ने वर्षों तक अपने दिल में संजोकर रखा। 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पुल को जनता को समर्पित किए जाने की घोषणा और इसे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर ‘नीतीश सेतु’ कहे जाने का निर्णय बिहार की राजनीतिक एवं विकास यात्रा में विशेष महत्व रखता है। किसी भी सार्वजनिक परियोजना का नामकरण केवल औपचारिकता नहीं होता, बल्कि उसके पीछे उस दौर की सोच, नेतृत्व और योगदान को याद करने का संदेश भी छिपा होता है।

इस निर्णय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया जाना चाहिए। लगभग दो दशकों तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की बागडोर संभालने वाले नीतीश कुमार का नाम इस पुल से जुड़ना उनके लंबे राजनीतिक जीवन और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में किए गए प्रयासों को सम्मान देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। बिहार की राजनीति में सत्ता बदली, सरकारें बदलीं, गठबंधन बने और टूटे, लेकिन नीतीश कुमार का नाम राज्य की विकास संबंधी बहसों में लगातार मौजूद रहा। सड़क, पुल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के उनके प्रयासों ने बिहार की विकास यात्रा को एक नई दिशा देने में भूमिका निभाई। किसी भी नेता का मूल्यांकन केवल उसके कार्यकाल की अवधि से नहीं, बल्कि उसके निर्णयों के दूरगामी प्रभाव और जनता के जीवन में आए बदलावों से किया जाना चाहिए। ‘नीतीश सेतु’ इसी संदर्भ में एक प्रतीकात्मक महत्व रखता है। इस परियोजना की कहानी को समझने के लिए हमें वर्ष 2012 से लेकर 2015 के राजनीतिक घटनाक्रम तक पीछे लौटना होगा। इस पुल की परिकल्पना और इसकी आवश्यकता पर चर्चा पहले से चल रही थी, लेकिन वर्ष 2015 में इसकी परियोजना को स्वीकृति मिली और निर्माण की दिशा में ठोस कदम आगे बढ़े। उस समय बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच सामाजिक न्याय तथा समाजवादी विचारधारा के आधार पर एक नया राजनीतिक समीकरण बना था। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक मित्रता तथा तेजस्वी यादव की सक्रिय भूमिका ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया था। कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक गंगा पर पुल बनाने का सपना भी उसी दौर में वास्तविक निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा। 

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी धन की व्यवस्था। इतनी विशाल परियोजना के लिए हजारों करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। राज्य सरकार ने वित्तीय संसाधनों के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी से संपर्क किया। इस परियोजना के लिए लगभग 450.84 मिलियन डॉलर, यानी करीब 3,472 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान हुआ। बिहार सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार परियोजना में एडीबी और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 66 और 34 प्रतिशत निर्धारित की गई थी। इसका अर्थ यह था कि बिहार सरकार ने भी अपने संसाधनों से इस ऐतिहासिक परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी कि एक ऐसे राज्य में, जहां लंबे समय तक आधारभूत संरचना की कमी विकास की सबसे बड़ी बाधाओं में गिनी जाती रही, वहां गंगा पर इतने विशाल छह लेन के पुल की योजना को जमीन पर उतारने का प्रयास शुरू हुआ। इस परियोजना को लेकर उस समय केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय सहायता और वैकल्पिक प्रस्तावों को लेकर राजनीतिक मतभेद भी सामने आए। 

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से गांधी सेतु के समानांतर एक अन्य पुल के लिए केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव चर्चा में आया। राज्य सरकार की ओर से इस विषय पर अपनी अलग प्राथमिकताएं रखी गईं। नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों का तर्क था कि पहले से स्वीकृत परियोजना को अनावश्यक विलंब से बचाया जाना चाहिए। राजनीति में मतभेद होना अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन विकास परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि राजनीतिक बहस के बावजूद जनता का हित सर्वोपरि रहे। दुर्भाग्य से इस पुल को अपने निर्धारित समय पर पूरा नहीं किया जा सका। वर्ष 2020 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन तकनीकी, वित्तीय और निर्माण संबंधी चुनौतियों के कारण समयसीमा आगे बढ़ती रही। वर्ष 2024 का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका। अंततः 23 जून 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कच्ची दरगाह से राघोपुर दियारा तक के हिस्से का उद्घाटन किया। इसे पूरी परियोजना का अंतिम लोकार्पण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बिदुपुर तक संपूर्ण संपर्क और शेष निर्माण कार्य पूरा होना बाकी था। अब 21 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरी परियोजना को जनता को समर्पित किया जाना बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लगभग 5,000 से 5,500 करोड़ रुपये के आसपास की लागत वाली इस विशाल परियोजना में 9.76 किलोमीटर लंबा मुख्य पुल और लगभग 10 किलोमीटर लंबा पहुंच पथ शामिल है। 

यह पुल केवल पटना और वैशाली को जोड़ने का माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन की दूरी और समय को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राघोपुर दियारा के लोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। वर्षों तक गंगा के पार जाने के लिए जिन लोगों को नाव, लंबी दूरी और कठिन परिस्थितियों पर निर्भर रहना पड़ता था, उनके जीवन में यह पुल नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। वैशाली के साथ समस्तीपुर, दरभंगा और उत्तर बिहार के अन्य क्षेत्रों से पटना की कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। व्यापारियों को अपने सामान की आवाजाही में सुविधा मिलेगी, विद्यार्थियों को शिक्षा के बेहतर अवसरों तक पहुंच आसान होगी, मरीजों को अस्पताल पहुंचने में समय की बचत होगी और किसानों को अपनी उपज बड़े बाजारों तक पहुंचाने में सहूलियत मिलेगी। किसी पुल की असली सफलता केवल उसके निर्माण की लंबाई या उसकी लागत से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से तय होती है कि वह कितने लोगों की जिंदगी आसान बनाता है। यही इस परियोजना की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। 

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी अभिनंदन आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा इस विशाल परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करना और वर्तमान राज्य सरकार द्वारा इसके नामकरण तथा उद्घाटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना स्वागतयोग्य कदम है। विकास किसी एक सरकार, एक दल या एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होता। इसकी नींव एक दौर में रखी जाती है, संसाधन दूसरे दौर में जुटते हैं, निर्माण तीसरे दौर में आगे बढ़ता है और अंततः जनता को उसका लाभ मिलता है। इसलिए इस पुल के निर्माण में योगदान देने वाले सभी राजनीतिक नेतृत्व, अभियंताओं, श्रमिकों, अधिकारियों और वित्तीय संस्थाओं का उल्लेख भी इतिहास में सम्मान के साथ होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों तथा नीतीश कुमार के नेतृत्व में परियोजना को आगे बढ़ाने के प्रयासों को भी इस पूरी कहानी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। मेरा मानना है कि ‘नीतीश सेतु’ नामकरण का स्वागत करते हुए हमें इसे किसी राजनीतिक दल की जीत या किसी दूसरे दल की हार के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह बिहार की सामूहिक विकास यात्रा का सम्मान है। नीतीश कुमार के लगभग 20 वर्षों के मुख्यमंत्री कार्यकाल में अनेक उतार-चढ़ाव आए, उनकी नीतियों पर आलोचनाएं भी हुईं और उनके राजनीतिक फैसलों पर सवाल भी उठे, लेकिन बिहार के सड़क एवं पुल निर्माण के क्षेत्र में उनके योगदान की चर्चा से इनकार नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में आलोचना भी जरूरी है और अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी उतनी ही जरूरी है। किसी नेता के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अर्थ यह नहीं कि उसके हर निर्णय को सही मान लिया जाए, बल्कि यह स्वीकार करना है कि उसके सार्वजनिक जीवन में कुछ ऐसे कार्य भी रहे हैं, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी महत्व प्राप्त किया है। 


सैयद आसिफ़ इमाम काकवी


गंगा के ऊपर खड़ा यह विशाल पुल आने वाले दशकों तक बिहार की जनता की सेवा करेगा। जब भविष्य की पीढ़ियां इस पुल से गुजरेंगी, तो उन्हें केवल पटना से वैशाली जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें उस लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक सफर की याद भी आएगी, जिसमें एक विचार ने परियोजना का रूप लिया, आर्थिक संसाधन जुटाए गए, निर्माण की बाधाओं का सामना किया गया और अंततः एक सपना हकीकत बना। इतिहास केवल तारीखों, घोषणाओं और शिलान्यासों से नहीं बनता, इतिहास उन कार्यों से बनता है जिनका लाभ आने वाली पीढ़ियां भी उठाती हैं। कच्ची दरगाह–बिदुपुर का यह छह लेन पुल उसी स्थायी विरासत का प्रतीक बने, यही कामना है। एक बार फिर ‘नीतीश सेतु’ के नामकरण का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और इस परियोजना को साकार करने में योगदान देने वाले तमाम लोगों के प्रति आभार। बिहार की विकास यात्रा में यह पुल केवल गंगा के दो किनारों को नहीं जोड़ेगा, बल्कि अतीत के संकल्पों, वर्तमान की उपलब्धियों और भविष्य की उम्मीदों के बीच भी एक मजबूत सेतु बनेगा।

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