पटना। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कुशल युवा कार्यक्रम (केवाईपी) के अंतर्गत लंबित भुगतान एवं अन्य समस्याओं को लेकर केंद्र संचालकों द्वारा शुरू किए गए “केवाईपी बचाओ आंदोलन” के बीच आज दिनांक 12 मार्च 2026 को केंद्र संचालकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के माननीय सचिव से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल ने सचिव को 23 फरवरी 2026 को दिए गए 20 सूत्री मांग पत्र की वस्तुस्थिति से अवगत कराया तथा विशेष रूप से केंद्रों के लंबित भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। प्रतिनिधियों ने बताया कि कई महीनों से भुगतान लंबित रहने के कारण राज्य भर के प्रशिक्षण केंद्र गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों का वेतन, भवन किराया, बिजली बिल तथा बैंक ऋण की किस्त चुकाने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं।
सचिव के साथ हुई वार्ता काफी सकारात्मक रही। सचिव महोदय ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि 23 फरवरी को दिए गए 20 सूत्री मांग पत्र पर विभागीय स्तर पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और यथासंभव सभी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
साथ ही सचिव ने यह भी कहा कि लंबित भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है तथा विभाग का प्रयास है कि सभी लंबित बिलों का भुगतान 20 अप्रैल 2026 तक कर दिया जाए।
केंद्र संचालकों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे विभाग के इस आश्वासन का स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जब तक लंबित भुगतान एवं अन्य समस्याओं का ठोस समाधान नहीं हो जाता, तब तक “केवाईपी बचाओ आंदोलन” जारी रहेगा।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि केवाईपी योजना बिहार के युवाओं के भविष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए केंद्र संचालकों, कर्मचारियों और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए विभाग को शीघ्र ठोस कदम उठाने होंगे।
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