पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भूमि सुधार विभाग और कुम्हारार अंचलाधिकारी पटना की मनमानी रेवये से बिहार सरकार के द्वारा अवंटित भूमि को बर्खास्त करने में प्राथमिकता नहीं देना दुर्भाग्यपूर्ण है. आपको आगे बताते चलें कि भूमिहीन दलित महादलित परिवार को अंबेडकर आवास योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा नगर निगम दीघा क्षेत्र के पास चार एकड़ भूमि का आवंटन किया गया. इसी संदर्भ में दलित और महादलित समुदाय के भूमिहीन को दर्जा देने में आखिर विलंब क्यों? एक तरफ भूमि सुधार राजस्व मंत्री पूरे बिहार में अंचल कार्यालय को त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित दिया गया है बावजूद अंबेडकर सोसायटी कॉलोनी के लाभुकों को अब तक दर्जा नहीं मिलना क्या यह राजस्व भूमि सुधार मंत्री के निर्देश को भी कुम्हारार अंचलाधिकारी ने धाता बताने का काम किया है. आखिर इस दलित महादलित लाभार्थी के साथ भेद भाव क्यों?
