दिनांक: 13 मार्च, 2024
महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार के द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पर सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी जिलों के जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
प्रशिक्षण के दौरान यूनिसेफ के श्री बंकू सरकार पॉक्सो अधिनियम पर प्रकाश डालते हुए अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने बिहार में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के कार्यान्वयन के वर्त्तमान स्थिति स्थिति पर प्रकाश डालते हुए महत्वपूर्ण संकेतक पर विशेष चर्चा किया ।
कार्यशाला में यूनिसेफ के श्री सैफ एवं सुश्री रश्मि कुमारी के द्वारा बच्चों को परिभाषित करते हुए UNCRC के तहत बाल अधिकार और बाल अधिकार के दृष्टिकोण पर प्रतिभागियों के समझ को बढ़ाते हुए प्रशिक्षण दिया।
कार्यशाला में सभी जिलों के जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास निगम की प्रबंध निदेशक श्रीमती बन्दना प्रेयषी ने कहा कि आप सभी का कार्य का दायरा काफी बड़ा है जिसको समझते हुए आपको बहुत संवेदनशील होने की आवश्यकता है। क्योकि बच्चे हमारे देश के सबसे मूल्यवान संसाधन हैं । हमें किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पर सभी बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को जागरूक करना है।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें बच्चों से सम्बंधित लीगल प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु प्रभावी रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित करते हुए बच्चों के मुद्दों की समीक्षा की जाएगी ।
साथ ही उन्होंने कहा कि बाल विवाह अधिनियम के तहत सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को बाल विवाह निषेध पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है । हमें समाज के इस कुरीति के खिलाफ दृढ संकल्पित होकर सभी पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना है।
निगम के निदेशक श्री राजीव वर्मा ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विषय पर प्रतिभागियों के द्वारा अधिक से अधिक जन-जागरूकता के उम्मीद के साथ सभी प्रतिभागियों एवं इस विषय के जानकारों का आभार व्यक्त किया ।
