देश के विभिन्न किसान संगठनों के आह्वान पर 8 दिसंबर को भारत बंद की तैयारी को लेकर सीपीआई कार्यालय शेखपुरा में महागठबंधन की बैठक राजद के जिला अध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई।बैठक में भाकपा माले के युवा नेता कमलेश प्रसाद, आफताब आलम, रिकी खान, माकपा नेता राजेंद्र प्रसाद, सीपीआई नेता कृष्ण नंदन यादव, कांग्रेस नेता श्रवण सिंह आदि दर्जनों नेता शामिल हुए।
महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और देश की सरकार इस संकट की ओट में लगातार देश की सार्वजनिक संस्थाएं बेच रही है। चुकी करोना महामारी के चलते व्यापक विरोध नहीं हो पा रहा है। इसी की ओट में देश के सबसे बड़ा सेक्टर खेती को कारपोरेट को नीलाम करने की नियत से तीन विधेयकों को आलोकतांत्रिक तरीके से संसद में पास करा लिया गया।
और कहां जा रहा है की किसानों को आजाद कर दिया हूं। ये तीन कानून है पहला कृषि उपज, वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020 दूसरा मूल्य आश्वासन (बंदोबस्ती व सुरक्षा) समझौता कानून 2020 तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 इसके अलावा बिजली बिल 2020 इन कानूनों के जरिए देश के कारपोरेट को खेती करने की छूट मिल जाएगा और किसानों के हाथ से खेती निकलकर कारपोरेट के हाथों में चला जाएगा और उनकी मर्जी से खेती करनी पड़ेगी।
अंग्रेजी काल में किसानों का जो हाल था वही स्थिति हो जाएगा। मंडिया समाप्त कर दी जाएगी और आवश्यक वस्तु के अधिक से अधिक भंडारण करने की छूट मिल जाएगा। सरकार किसानों से अनाज खरीद नहीं करेगी। तो जन वितरण प्रणाली भी समाप्त हो जाएगा और इससे करोड़ों लोगों के सामने खाद्य संकट पैदा हो जाएगा। नए बिजली बिल से बिजली पर से सरकारी नियंत्रण समाप्त हो जाएगा और कंपनियां मनमाना बिजली रेट वसूल करेंगे।
संकट इतनी गहरी है कि देश के किसान उबाल पर हैं देश के किसान इन कानूनों को वापस लेने तक आंदोलन चलाएंगे और किसान गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे या तो सरकार कानून वापस ले नहीं तो इस्तीफा दे। नेताओं ने जिले के तमाम किसानों, मजदूरों, बाजार के दुकानदारों, युवाओं, महिलाओं एवं वाहन चालकों से 8 दिसंबर को भारत बंद में समर्थन की अपील की।
