मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के तहत राज्य की ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाईट्स की संख्या बढ़ी

 

पटना। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के तहत राज्य की ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाईट्स की संख्या बढ़ कर हुई 6,08, 873, राज्य की ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर 10,06,578 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 9,18,665 का निष्पादन कर दिया गया है।

आज दिनांक 30 अप्रैल 2025 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार की अध्यक्षता में विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति हेतु जिलों के उप-विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा पदाधिकारियों को विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में में तेजी से प्रगति लाने हेतु निदेशित किया गया। विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट योजना के तहत राज्य की ग्राम पंचायतों में अब तक 6,08,873 सोलर स्ट्रीट लाईट्स का अधिष्ठापन किया जा चुका है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार प्रदत्त लक्ष्य के विरुद्ध सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापित करने में गोपालगंज (88%) शीर्ष स्थान पर है। 

प्रदत्त लक्ष्य के विरुद्ध सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित करने वाले शीर्ष पांच जिले (30 अप्रैल 2025 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार)

1. गोपालगंज - 88% 

2. बेगूसराय - 87%

3. सुपौल – 85%

4. अरवल – 81%

5. खगड़िया - 81% 

राज्य की ग्राम पंचायतों में बनाए जा रहे पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए सचिव , पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा जिन 282 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण हेतु जमीन अप्राप्त है वहां उपर्युक्त जमीन का चयन कर शीघ्र निर्माण कार्य आरंभ हो, यह सुनिश्चित करने हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु जमीन दान देता है तो उसे जिला पदाधिकारी द्वारा सम्मानित किए जाएगा तथा पंचायत सरकार भवन के मीटिंग हॉल का नाम उनके पूर्वज, के नाम पर रखा जाएगा।

15 वीं वित्त आयोग तथा षष्ठम् राज्य वित्त आयोग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा करते हुए सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार ने योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति लेकर जनकल्याणकारी योजनाओं पर तेजी से खर्च करने हेतु निदेशित किया गया। बैठक में सचिव पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा लंबित न्यायिक वाद एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की समीक्षा भी की गई।

राज्य की ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों की समीक्षा करते हुए सचिव,पंचायती राज विभाग ने लोगों को अधिक से अधिक लोक सेवाओं के अधिकार का लाभ प्राप्त हो सके इस हेतु पदाधिकारियों को निदेशित किया। ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर अब तक 10,06,578 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 9,18,665 का निष्पादन कर दिया गया है। 

बैठक में श्री आनन्द शर्मा, निदेशक, पंचायती राज विभाग,बिहार,पटना, श्रीमती प्रीति तोंगरिया,विशेष सचिव,पंचायती राज विभाग, बिहार,पटना, श्री नज़र हुसैन,संयुक्त सचिव,पंचायती राज विभाग,बिहार,पटना सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहें।