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केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य-आलोक भगत पुर्व जिलाध्यक्ष भाजपा अररिया



सन आफ सीमांचल ज्ञान मिश्रा

अररिया भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक भगत ने कहा केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। पिछले दो वर्षों से देश का आर्थिक विकास कोरोना महामारी के चलते प्रभावित रहा है। इन विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट के माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं वे सराहनीय हैं। देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना के निर्माण का निर्णय भी स्वागत योग्य है।

राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से गंगा के दोनों किनारों के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय बजट में गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय सराहनीय है।

इस बजट में धान एवं गेहूँ की अधिप्राप्ति को बढ़ाने के निर्णय से किसानों को काफी फायदा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख नए मकानों के निर्माण का निर्णय स्वागतयोग्य है। 

राज्य सरकारों को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रुप में इस वर्ष एवं अगले वर्ष अधिक राशि प्राप्त होगी। इससे राज्य सरकारों की वित्तीय कठिनाईयां कम होंगी और राज्यों को राहत मिलेगी।अररिया भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक भगत ने कहा केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। पिछले दो वर्षों से देश का आर्थिक विकास कोरोना महामारी के चलते प्रभावित रहा है। इन विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट के माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं वे सराहनीय हैं। देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना के निर्माण का निर्णय भी स्वागत योग्य है। 

राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से गंगा के दोनों किनारों के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय बजट में गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय सराहनीय है।

इस बजट में धान एवं गेहूँ की अधिप्राप्ति को बढ़ाने के निर्णय से किसानों को काफी फायदा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख नए मकानों के निर्माण का निर्णय स्वागतयोग्य है। 

राज्य सरकारों को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रुप में इस वर्ष एवं अगले वर्ष अधिक राशि प्राप्त होगी। इससे राज्य सरकारों की वित्तीय कठिनाईयां कम होंगी और राज्यों को राहत मिलेगी।