आर एन न्यूज के लिए मधुबनी - लदनियां से हरिश्चन्द्र यादव की रिपोर्ट: अंचल में हल्का कर्मचारी की कमी के कारण राजस्व वसूली समेत किसानों से जुड़ी योजनाएं प्रभावित हैं। किसान पीएम किसान सम्मान, बीज लाभ, कृषि उपकरण से जुड़े लाभ समेत अन्य अनुदान लाभ पाने के लिए रसीद कटाना चाहते हैं। रसीद कर्मचारी काटते हैं। कर्मचारी हैं नहीं।
ऐसी स्थिति में किसानों का काम बाधित होकर रह गया है। यहां मात्र दो कर्मचारी हैं, जिनके जिम्मे 15 पंचायतों के 28 राजस्व गांव हैं। एक के जिम्मे नौ तो दूसरे के जिम्मे सात पंचायत हैं। कर्मचारी के लिहाज से अंचल को पूर्वांचल व पश्चिमांचल में बांंट कर किसी तरह खानापूरी की जा रही है। कर्मचारी के दर्शन को सिस्टम से आना पड़ता है। गांव के भोलेभाले सिस्टम से अनजान किसान सफरर हो रहे हैं।
पुरानी रसीद को नहीं मानने वाले नये सीओ नीशीथ नंदन से किसानों की समस्या की बावत जब पूछा तो उन्होंने कहा कि दो कर्मचारी के कारण हो रही कठिनाई के मद्देनजर उसने सभी हल्के के कागजात अंचल मुख्यालय में मंगवाये हैं। अब यही बैठकर कर्मचारी लोगों का काम करेंगे। पूर्व में कटी ऐसी रसीद जो ऑनलाइन अपडेट नहीं है, इसके लिए एक काउंटर बनाया गया है। मोटेशन के लिए ऑनलाइन हुए आवेदन के निष्पादन में शीघ्रता बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि खुद के नाम से जमीन की जमाबन्दी नहीं होने से लोग लाभ से वंचित हो रहे हैं। लोगों के हित को ध्यान में रखकर ये सारे कदम उठाये गये हैं।
