नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विशेष राजस्व संग्रहण एवं विच्छेदन अभियान शुरू

पटना, 07 फरवरी 2025: नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) 6 फरवरी से 9 फरवरी 2025 तक विशेष राजस्व संग्रहण एवं विच्छेदन अभियान चला रही है। इस अभियान का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के शेष दो महीनों में एटीएंडसी हानि (AT&C Loss) को कम करना और बकाया राजस्व की वसूली तेज करना है।

बिजली खरीदने और निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए समय पर बिल भुगतान आवश्यक

NBPDCL को बिजली की खरीद के लिए प्रतिमाह बिजली उत्पादकों को भुगतान करना पड़ता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को निर्बाध और सुदृढ़ विद्युत आपूर्ति मिलती रहे, यह आवश्यक है कि सभी उपभोक्ता समय पर अपने बिजली बिलों का भुगतान करें। राजस्व संग्रहण में कमी आने से कंपनी की वित्तीय स्थिरता प्रभावित होती है, जिससे बिजली आपूर्ति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

अभियान के तहत किन उपभोक्ताओं पर होगी विशेष कार्रवाई?

1. वैसे उपभोक्ता जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिजली बिल का भुगतान किया था, लेकिन 2024-25 में एक बार भी भुगतान नहीं किया है।

2. वैसे उपभोक्ता जो पिछले तीन महीनों से लगातार बिल नहीं भर रहे हैं।

3. सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 100% बकाया भुगतान सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई की जाएगी।

सख्त निगरानी और विशेष शिविरों का आयोजन

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए NBPDCL ने सभी अधिकारियों को सख्त मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और मीटर रीडरों को डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की सूची के आधार पर प्राथमिकता तय कर बकाया वसूली करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत हर क्षेत्र में विशेष राजस्व संग्रहण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा।

बड़े बकायेदारों पर होगी कड़ी कार्रवाई

इस अभियान के तहत सबसे अधिक बकायेदार उपभोक्ताओं की बिजली सबसे पहले काटी जाएगी। साथ ही, जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन पहले से विच्छेदित हैं, लेकिन उन्होंने अब तक बकाया भुगतान नहीं किया है, उन्हें कानूनी नोटिस जारी किए जाएंगे।

NBPDCL की उपभोक्ताओं से अपील

NBPDCL के प्रबंध निदेशक डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने लंबित बिजली बिलों का शीघ्र भुगतान करें, अन्यथा विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गैर-भुगतान वाले क्षेत्रों में सख्ती बढ़ाई जाएगी, और इस अभियान की नियमित समीक्षा की जाएगी।