ज्ञान मिश्रा की रिपोर्ट...
Rjd mahila Distect president ( Bhgalpur)Nisu singhने कहा कि केन्द्र व बिहार की सरकार एक ही सिक्का के दो पहलू है। केन्द्र की एनडीए सरकार नयी कृषि कानून को किसानहित में बनाये जाने वाला कानून वाली बयान किसानों को दिग्भ्रमित करने वाला है। नयी कृषि कानून की लड़ाई एमआरपी बनाम एमएसपी की है। केन्द्र सरकार कृषि मंडियों में सुधार लाने की बात कर रही है लेकिन एमएसपी समेत किसानों की अन्य मांगों पर ध्यान न देकर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहता है।
नयी कानून से किसान को अगर लाभ मिलता तो किसान अपनी उपज को कम दामों पर बेचने को विवश क्यों होते? उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार किसानों का रोना रोती है लेकिन उनके हित में काम नहीं करती। बिहार में कृषि मंडी समाप्त हुए 14 वर्ष बीत गया। राज्य सरकार को बताना चाहिए कि अभी तक प्रदेश में कितना निवेश आया है।
