पटना की थाली पर सवाल महंगे होटल हों या आम आदमी की पसंदीदा दुकानें, आखिर खाने की शुद्धता की जिम्मेदारी किसकी?




विशेष रिपोर्ट: सैयद आसिफ़ इमाम काकवी

पटना में अगर आप होटल या रेस्तरां में खाना खाने जा रहे हैं, तो सिर्फ चमचमाती सजावट, आकर्षक मेन्यू और मशहूर नाम देखकर भोजन की गुणवत्ता को लेकर निश्चिंत मत हो जाइए। राजधानी में खाद्य सुरक्षा विभाग की हालिया जांच और छापेमारी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आम आदमी की थाली में क्या परोसा जा रहा है और उसकी सेहत की निगरानी करने वाली व्यवस्था कितनी नियमित है। पिस्ता हाउस और पाइरेट्स ऑफ ग्रिल समेत कई खाद्य प्रतिष्ठानों में कार्रवाई के दौरान एक्सपायरी मसाले और खाद्य सामग्री जब्त किए जाने की खबर सामने आई है। वहीं, पांच प्रमुख होटलों गर्गी ग्रैंड, पाटलिपुत्र एक्सोटिका, द पनाश, होटल मौर्या और लेमन ट्री—के निरीक्षण में भी खाद्य सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न कमियां सामने आने की जानकारी दी गई है। द पनाश होटल में लगभग 10 किलोग्राम मटन-चिकन और छह पैकेट ब्रेड नष्ट कराए जाने की बात सामने आई, जबकि अन्य प्रतिष्ठानों में भंडारण, साफ-सफाई, एक्सपायरी सामग्री और रसोई प्रबंधन से जुड़ी खामियां दर्ज की गईं। इन घटनाओं को केवल छापेमारी की एक खबर मानकर भूल जाना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि सवाल सीधे जनता की सेहत, उपभोक्ता के अधिकार और खाद्य कारोबार में जवाबदेही का है।

पिस्ता हाउस: आम लोगों और विद्यार्थियों की पसंद, तो जिम्मेदारी भी बड़ी

पटना में पिस्ता हाउस जैसे लोकप्रिय प्रतिष्ठानों पर बड़ी संख्या में लोग भरोसा करके पहुंचते हैं। खासकर मध्यमवर्गीय परिवारों और विद्यार्थियों के लिए ऐसे स्थान भोजन, नाश्ते और मिलने-जुलने का जाना-पहचाना ठिकाना बन जाते हैं। विद्यार्थी अपनी सीमित जेब से पैसे खर्च करते हैं, परिवार बच्चों को लेकर आते हैं और ग्राहक उम्मीद करते हैं कि उन्हें जो भोजन दिया जा रहा है, वह निर्धारित मानकों के अनुरूप, सुरक्षित और खाने योग्य होगा। ऐसे में किसी लोकप्रिय प्रतिष्ठान से जुड़ी खाद्य सुरक्षा कार्रवाई की खबर लोगों के मन में चिंता पैदा करना स्वाभाविक है। सवाल यह नहीं कि कोई प्रतिष्ठान कितना मशहूर है, बल्कि सवाल यह है कि वहां इस्तेमाल होने वाली सामग्री कितनी सुरक्षित है, उसकी समय-सीमा पर कितना ध्यान दिया जाता है और रसोई में स्वच्छता के नियमों का पालन किस स्तर पर होता है। कारोबार में मुनाफा कमाना गलत नहीं है, लेकिन मुनाफे की दौड़ में उपभोक्ता की सेहत और उसके भरोसे को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। किसी प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई की खबर अपने आप में उसके सभी उत्पादों को असुरक्षित साबित नहीं करती; अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक जांच और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। फिर भी, जहां अनियमितताएं सामने आती हैं, वहां पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। सवाल है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी कितनी प्रभावी है? बिहार सरकार को होटल, रेस्तरां, थोक विक्रेताओं और खुदरा दुकानों की नियमित जांच तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। खाद्य कारोबार में मुनाफा जरूरी है, लेकिन जनता की सेहत से समझौता नहीं। सुरक्षित भोजन हर उपभोक्ता का अधिकार है।

साल में कभी-कभार छापेमारी से कैसे सुरक्षित होगी जनता की थाली?

यहां बिहार सरकार और खाद्य सुरक्षा विभाग के सामने सबसे बड़ा सवाल नियमित निगरानी की व्यवस्था को मजबूत करने का है। यदि किसी दुकान, होटल या गोदाम में जांच के दौरान कमियां मिलती हैं, तो यह जानना भी आवश्यक है कि पिछली जांच कब हुई थी और आगे ऐसी लापरवाही रोकने के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है। त्योहारों, दीपावली, छठ या किसी विशेष अवसर पर छापेमारी करना उपयोगी हो सकता है, लेकिन खाद्य सुरक्षा केवल त्योहारों तक सीमित विषय नहीं है। लोगों को साल के 365 दिन सुरक्षित भोजन चाहिए। सरकार को जोखिम के आधार पर नियमित निरीक्षण, प्रशिक्षित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की पर्याप्त नियुक्ति, प्रयोगशालाओं की क्षमता में वृद्धि और शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। हर निरीक्षण का उद्देश्य केवल कुछ पैकेट जब्त करके या नोटिस जारी करके समाप्त नहीं होना चाहिए; यह भी देखा जाना चाहिए कि संबंधित प्रतिष्ठान ने कमियां दूर कीं या नहीं। नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो और कार्रवाई की जानकारी जनता तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे।

खेत से थाली तक जांच की मजबूत व्यवस्था जरूरी

खाद्य सुरक्षा का सवाल केवल बड़े होटलों तक सीमित नहीं है। दूध, पनीर, मटन, चिकन, मिठाई, मसाले, तेल, सॉस, बेकरी उत्पाद और पैकेटबंद खाद्य सामग्री हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। इसलिए जांच की व्यवस्था को उत्पादन और प्रसंस्करण केंद्रों से लेकर थोक विक्रेताओं, गोदामों, खुदरा दुकानों, रेस्तरां और होटल की रसोई तक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। जहां नियमों के तहत आवश्यक हो, वहां सामग्री की खरीद के बिल, बैच नंबर, निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि, तापमान नियंत्रण तथा भंडारण के रिकॉर्ड की जांच हो। संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण कराया जाए और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। केवल एक्सपायरी तारीख देखकर ही नहीं, बल्कि खाद्य पदार्थ की प्रकृति, भंडारण की स्थिति और लागू मानकों के आधार पर भी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे ईमानदारी से कारोबार करने वाले व्यापारियों को भी लाभ होगा और नियमों की अनदेखी करने वालों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

सरकार, कारोबारियों और उपभोक्ताओं—तीनों की जिम्मेदारी

खाद्य सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी है कि वह नियमित जांच करे और कानून का निष्पक्ष पालन सुनिश्चित करे। कारोबारियों का दायित्व है कि वे स्वच्छता, सही भंडारण, सुरक्षित सामग्री और कर्मचारियों की व्यक्तिगत साफ-सफाई के नियमों का पालन करें। वहीं, उपभोक्ताओं को भी पैकेटबंद वस्तुओं की तारीख, पैकेजिंग और प्रतिष्ठान की साफ-सफाई पर ध्यान देना चाहिए तथा किसी गंभीर गड़बड़ी की स्थिति में संबंधित विभाग को शिकायत करनी चाहिए। लेकिन यह जिम्मेदारी केवल ग्राहक के कंधों पर नहीं डाली जा सकती। हर व्यक्ति के लिए किसी होटल की रसोई में जाकर जांच करना संभव नहीं है। इसलिए प्रभावी सरकारी निगरानी और कारोबारियों की जवाबदेही अनिवार्य है।

पटना में पिस्ता हाउस समेत कई खाद्य प्रतिष्ठानों और बड़े होटलों में खाद्य सुरक्षा जांच के दौरान सामने आई कमियों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मध्यमवर्गीय परिवारों और विद्यार्थियों की पसंदीदा जगहों पर भी खाद्य गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर सवाल उठना गंभीर विषय है। आखिर जनता की सेहत की निगरानी कौन करेगा? बिहार सरकार को चाहिए कि केवल त्योहारों पर नहीं, बल्कि सालभर होटल, रेस्तरां, थोक गोदाम और खुदरा दुकानों की नियमित जांच कराए। मुनाफे से बढ़कर इंसान की सेहत है। सुरक्षित भोजन जनता का अधिकार है, एहसान नहीं।






पटना की इन कार्रवाइयों ने एक जरूरी बहस को जन्म दिया है। क्या खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था इतनी नियमित और मजबूत है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को समय रहते रोका जा सके? क्या जांच के बाद कमियों को दूर कराने और दोबारा निरीक्षण करने की पर्याप्त व्यवस्था है? और क्या आम नागरिक को यह जानकारी मिलती है कि उसके आसपास खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन किस तरह सुनिश्चित किया जा रहा है? बिहार सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की पर्याप्त नियुक्ति, नियमित निरीक्षण, त्वरित प्रयोगशाला जांच और दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जनता को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना सरकार की सार्वजनिक जिम्मेदारी और खाद्य कारोबारियों का कानूनी दायित्व है। याद रखिए, भोजन की थाली में सिर्फ स्वाद नहीं, इंसान की सेहत भी होती है। मुनाफा कारोबार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसी की सेहत की कीमत पर नहीं। जनता को भरोसा चाहिए, दिखावा नहीं; सुरक्षित भोजन चाहिए, केवल आकर्षक मेन्यू नहीं। अब जरूरत ऐसी व्यवस्था की है जिसमें खाद्य सुरक्षा केवल छापेमारी की सुर्खी न बने, बल्कि हर दिन जमीन पर दिखाई दे।



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